0
धनुषा जिल्लाको नगराईन नगरपालिका वडा नं. १ र २ मा सञ्चालन भएको “लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक जवाफदेहिता परियोजना” ले स्थानीय महिलाको जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, नेपाल सरकारसँगको सहकार्य तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला कार्यक्रम (UN Women) को प्राविधिक सहयोगमा “सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल” अभियान अन्तर्गत सञ्चालित यस परियोजना प्रो पब्लिक र प्रो. पब्लिकको मातहतमा निड्स नेपाल तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि युवा संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिएको हो।
यस परियोजनाले गठन गरेको नागरिक सञ्जालले विशेषगरी महिलाहरूलाई आफ्नो हक–अधिकारबारे सचेत बनाउनुका साथै स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने आत्मविश्वास पनि दिएको छ।
नगराईन–२ नागरिक सञ्जालकी अध्यक्ष सुनैना देवी मण्डल भन्छिन्, “पहिले राम्रोसँग बोल्न, प्रश्न सोध्न वा आफ्नो कुरा राख्न निकै डर लाग्थ्यो। दस जनाको अगाडि बोल्न सक्दिनथेँ। तर सञ्जालमा आबद्ध भएपछि अहिले निर्धक्क भएर आफ्नो अधिकारका विषयमा वडा र पालिकामा कुरा राख्न सक्छु।” संजालले दिएको तालिम र नियमित दुई मासिक बैठकमा महिला अधिकार, दलित तथा पिछाडी पारिएका समुदायको लागि विभिन्न विषयमा छलफल र जान्ने बुझ्ने मौका पाउने गरेका छौं , मण्डलले भनिन् ।
त्यसैगरी सञ्जालकी सदस्य गीता सदा का अनुसार, पहिले दलित अधिकार, महिलाका लागि उपलब्ध सेवा–सुविधा, बजेट तथा कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी थिएन। अहिले भने उनी वडा र पालिकामा पुगेर दलित तथा महिलाका लागि आवश्यक कार्यक्रम, बजेट र सेवाको माग गर्न सक्ने भएकी छन्।
नगराईन–१ नागरिक सञ्जालकी अध्यक्ष गिरजा देवी ठाकुर ले पनि परियोजनाले आफूहरूलाई अज्ञानताबाट सचेतनातर्फ डोर्याएको बताउँछिन्। उनका अनुसार, “हामीले आफ्नो अधिकारका बारेमा बुझ्न पायौँ। अहिले पालिकामा गएर आफ्नो अधिकारका लागि खुलेर आवाज उठाउन सक्छौँ।”
परियोजनाले महिलाको क्षमता विकाससँगै स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पनि थप सुदृढ बनाएको छ।
वडा नं. १ का अध्यक्ष सिताराम महतो ले सञ्जाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ आर्थिक वर्षमा क्षमता अभिवृद्धि तथा सीप विकास तालिमका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
नगराईन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुधिर कुमार साह का अनुसार, पहिले बोल्न अप्ठ्यारो मान्ने महिलाहरू अहिले मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा वडा अध्यक्षसँग आफ्ना हक–अधिकारका विषयमा खुलेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। यसले स्थानीय सरकारलाई पनि थप जिम्मेवार, पारदर्शी र समयमै सेवा प्रवाह गर्न प्रेरित गरेको छ।
नगर प्रमुख बिनय यादव ले पनि परियोजनाको प्रभावलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गर्दै सार्वजनिक सुनुवाइमा महिलाले उठाएका मागलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताए। महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्जालको माग र सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुसार बजेटमा समावेश गरिएको उनले उल्लेख गरे।
नगराईनका महिलाहरूको यो परिवर्तनले देखाएको छ कि सही सूचना, अवसर र सामूहिक सहभागिताले समुदायमा ठूलो परिवर्तन सम्भव हुन्छ। एक समय बोल्न हिच्किचाउने महिलाहरू आज आफ्ना अधिकारका लागि निडर भएर आवाज उठाइरहेका छन्, स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाइरहेका छन् र विकास प्रक्रियामा सक्रिय साझेदार बनेका छन्।
यही नै यस परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो—महिलाको आत्मविश्वास, नागरिक सहभागिता र जवाफदेही स्थानीय शासनको सुदृढीकरण।
